वित्तीय सहकारीका लागि प्रभावकारी नियामकको आवश्यकता छ

नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारीबाट हुँदै आए पनि यिनीहरूको प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षणको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम नै डुबेको अवस्था पनि छ । सहकारी विभागमा दक्ष जनशक्ति नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक या दोस्रो तहको नियामक निकायमार्फत सहकारीको वित्तीय कारोबार हेर्नुपर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । सरकार राजनीतिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुँदा सहकारीका लागि प्रभावकारी नियामकको व्यवस्थापन गर्ने काम ओझेलमा परेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.का अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको र त्यसका लागि बैंक तयार रहेको उनले बताए । संघीय संविधानमा सहकारीको दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेपछि सरकारले धमाधम गाउँपालिका र नगरपालकाहरूलाई सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण सुरु गरिसकेको छ । सहकारी विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयले अनुगमन र निरीक्षणबाट समेत व्यवस्थित नभएको सहकारी क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारीसमेत व्यवस्था नभइसकेका स्थानीय तहमा दिँदा अझ भद्रगोल हुने भएकाले स्थानीय तह सबल नभएसम्म सहकारी अहिलेकै संरचनाबाट अनुगमन, निरीक्षण गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संघहरूलाई मजबुत बनाएर अनुगमन गर्न सकिने पनि उनले सुझाए । २०५२ सालदेखि सहकारी आन्दोलनमा लागेका पोखरेल हाल बैंकको अध्यक्षसँगै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सञ्चालकसमेत रहेका छन् । राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी प्राध्यापन पेसामा समेत संलग्न पोखरेलसँग राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारीसम्बन्धी विभिन्न आयोग र समितिमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । नेपालको सहकारी आन्दोलन, यसको समस्या र सम्भावनाबारे राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.का अध्यक्ष पोखरेलसँग कारोबारकर्मी यादव हुमागार्इंले गरेको कुराकानीको सार :

संविधानले सहकारीको दर्ता तथा अनुगमन स्थानीय तह मातहत दिएपछि सरकारले हस्तान्तरण सुरु गरिसकेको छ । सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुँदा त समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई अब स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्न सक्छन् ? 
देश संघीयतामा गएपछि संघीय व्यवस्थाअनुसार अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । यसैअनुसार सहकारी पनि परेको हो । अहिले सहकारी एक किसिमको संकटको समयमा छ । कसरी सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने समय पनि हो । हिजो एकात्मक राज्य भएको समयमा सहकारी विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूबाट दर्ता, प्रवद्र्धन र अनुगमनको काम हुँदै आएको थियो । अहिले एउटा कार्यपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूलाई त्यही कार्यपालिकाले हेर्ने प्रावधान बनाएर हस्तान्तरण सुरु गरिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु राम्रो पक्ष हो । तर, यसको व्यवस्थापन मजबुत बनाउनुपर्ने पाटो भने चुनौतीपूर्ण छ । हिजो डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले नियमित अनुगमन गरिरहँदा त सहकारी व्यवस्थापनमा कमी भएको महसुस गरेका छौं । अब नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण हुन कठिन छ । 
कानुनी आधारमा संघीय व्यवस्था लागू भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को उपाय छैन । सहकारीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि अब सबै पालिकाले सहकारी बुझेको कर्मचारी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी पूर्ति नहुँदै सहकारी हस्तान्तरण हुँदा अझ समस्या आउँछ कि भनेर हामी चिन्तित छौं । स्थानीय तह सक्षम र व्यवस्थित नभएसम्म सहकारी हस्तान्तरणमा हतार गर्नु हुँदैन । सक्षम नभएसम्मका लागि अहिलेकै संरचनाबाट अनुगमन, निरीक्षण हुनुपर्छ । 
अर्कातर्फ संघीय मोडलमा पनि समस्या छ । एउटा पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू प्रदेशले हेर्ने भनिएको छ । कतिपय दुर्गममा सञ्चालित सहकारीहरू प्रदेश मातहतमा आउने र प्रदेश राजधानीमा समन्वय गर्न अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ । जस्तो, प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा राखिने भनिएको छ । त्यो प्रदेशभित्र चारवटा जिल्ला यस्ता छन् जहाँबाट राजधानी पुग्न चार दिन लाग्छ । सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, खोटाङलगायतका विकट र दुर्गम जिल्लामा रहेका सहकारीहरू प्रदेशअन्तर्गत आउने र त्यहाँ डिभिजन कार्यालय नरहने तथा राजधानी आउनुपर्ने भएपछि झन् कठिन हुने अवस्था देखिएको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन प्राविधिक विषय हो । हिजो पनि डिभिजन कार्यालयहरूमा त्यो क्षमताका कर्मचारी राखिएन । अब स्थानीय र प्रदेश तहमा त्यो क्षमता विकास होला र ? 
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अनुगमनको विषयमा विगतदेखि नै हामीले बहस गर्दै आएको विषय हो । सहकारीको मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तअनुसार स्वनियमनमा चल्ने संस्था हुन् । सदस्यहरू स्वयंले संस्थाको अनुगमन गर्छन् । यस्तै लेखासमितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्वनियमनमा चल्ने संस्थालाई निश्चित मापदण्ड पूरा नभएसम्मको अवस्थाका लागि कसैको नियमन भने आवश्यक हुन्छ भन्ने विषय हामीले अनुभव पनि गरेका छौं । अहिले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रमा समस्या पनि न्यून भएको छ । स्वनियमनको पाटोलाई बढी आत्मसात् गरेर सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको पाएका छौं ।
सहकारीको अनुगमन यसकै नेटवर्कबाट पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि विषयअनुसार सम्बन्धित संघहरूमा आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने क्षमताको विकास हुनुपर्छ । यसमा राज्यको समेत संलग्नतामा गर्न सकिन्छ । संघको मजबुतीका लागि राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारीका जिल्ला संघहरू मजबुत हुने हो, संघमा सहकारी अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति राख्ने हो भने पनि नियमन पाटो व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । संघहरूको क्षमता बढाउनतिर नलागेर हिजोजसरी सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा लागियो भने थप खतरा हुन सक्छ । संघीय मोडलमा स्थानीय तह आफैं मजबुत भए सहकारी व्यवस्थापन गर्ने एउटा पाटो हो । अर्कातर्फ जिल्लादेखि केन्द्रीय संघलाई मजबुत बनाएर उनीहरूलाई अनुगमन गर्न सक्षम बनाउन सकिन्छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युसन) को आवश्यकता पनि औंल्याइन्छि नि ?
सेकेन्ड टायर इस्टिच्युसन (एसटीआई) गठन गर्ने १० वर्षअघिदेखि चर्चाको विषय हो । योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले समेत म पनि सदस्य थिएँ । सोही कार्यदलले अन्तिम निष्कर्ष बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमनका लागि एसटीआई आवश्यक छ भन्ने थियो । सहकारीको वर्गीकरण आवश्यक हुन्छ । वर्गीकरण भएपछि निश्चित कारोबारभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीहरूलाई एसटीआईअन्तर्गत राख्ने हाम्रो सुझाव थियो । यो गर्न सकेमा सहकारी व्यवस्थित हुन्छ र यो आवश्यक पनि छ । अब त झन् सहकारी प्रदेश प्रदेशमा गइसक्यो । प्रदेशमा अधिकारलाई, कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागिसमेत केन्द्रबाट भूमिका खेल्ने गरी एसटीआई राख्न सकिन्छ ।

सहकारीहरूको केन्द्रीय बैंकका रूपमा तपाईंहरू एसटीआईको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ ? 
राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहकारी संघसंस्थाको विकास, प्रवद्र्धन, वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खोलिएको बैंक हो । हामी विगतदेखि नै सहकारी क्षेत्रको केन्द्रीय बैंक हौं । बैंकहरूको बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक भएजस्तै सहकारीहरूको बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यदि एसटीआई स्थापना र सञ्चालनका लागि व्यवस्थापकीय सहयोग राज्यले गर्छ भने यसको नेतृत्व सहकारी बैंकले लिन्छ । अहिलेको अवस्थामा एसटीआईका लागि अर्को कम्पनी दर्ता गर्नुभन्दा राज्यसमेत सेयर भएको बैंक सहकारी बैंक खुलिसकेकाले यसको नै क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । यसमा सबै प्रकृति र तहका सहकारीहरू आबद्ध छन् । एसटीआईको जिम्मेवारी लिन राष्ट्रिय सहकारी बैंक तयार पनि छ ।

सहकारी बैंकका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने र सहकारी क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा समेत काम गर्ने तपाईंहरूको रणनीतिक योजनामा थियो । यो विषयमा के गरिरहनुभएको छ ? 
हामीले यसबारेमा सरकारसँग लबिङ गरेका हौं, तर लामो समयसम्म राज्यको ध्यान राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो । अस्थिर अवस्थामा रहेको राजनीति स्थिति स्थिरतातर्फ जाँदैछ । अब बिस्तारै देश समृद्धिमा जाला । सहकारीलाई प्राथमिकता दिने गरी सहकारीलाई आर्थिक आधारका रूपमा संविधानमै उल्लेख भएको अवस्था पनि छ । राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता पनि आएको छ । विगतमा छुट्टै राष्ट्रिय सहकारी बैंक ऐन, बैंकको भूमिकाका बारेमा धेरै प्रयास गरेका छौं । अब राज्यको ध्यान आर्थिक विषयहरूमा प्रवेश भएकाले सहकारी बैंकको विषयले पनि प्राथमिकता पाउँछ । हामीले रणनीतिक योजनामा राखेका विषयहरूअनुसार सहकारी क्षेत्रको केन्द्रीय बैंक भएर काम गर्न हामी तयार र सक्षम छौं ।

केन्द्रीय बैंक दाबी गरे पनि अहिले अवस्था त सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने मात्र त हो नि ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारीलाई सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न दिने व्यवस्था मात्र उल्लेख छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारी बैंकको परिकल्पना थिएन । सोही कारण ऐनमा टेकेर इजाजतपत्र दिँदा सीमित बैंकिङ कारोबार भनेको हो । 
राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहकारी ऐनअनुसार सहकारी विभागमा दर्ता भएको हो । २०६० सालमा सहकारी बैंक दर्ता भए पनि २०६७ सालमा मात्र राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका हौं । हामीले लाइसेन्स लिँदा सीमित बैंकिङ कारोबार भने पनि अरू १५ वटा सहकारी संस्थालाई दिएजस्तो लाइसेन्स हामीलाई होइन, हामीले पाएको लाइसेन्स छुट्टै छ । हामीलाई ३७ वटा बुँदामा सर्तहरू तोकिएको छ, जसमा ‘क’ वर्गका बैंकहरूले पाएको देखि ‘घ’ वर्गले पाएकोसम्म अधिकार छ । छुट्टै प्रकृतिको बैंक भएकाले छुट्टै प्रकृतिको लाइसेन्स दिएको हो । हामीलाई सहकारी क्षेत्रको केन्द्रीय बैंकको मान्यतासमेत दिइएको छ । हामीलाई हाम्रा सदस्य संघसंस्थालाई बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नेसम्मको अधिकार पनि छ । ४४ शाखा छन् । राष्ट्र बैंकबाट नियमित अनुगमन र निरीक्षण भइरहेको छ ।

नयाँ सहकारी ऐनमा अरू सहकारी बैंकहरू पनि खोल्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसलाई तपाईंहरूले विरोध पनि गर्नुभयो नि ?
लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले एउटा मात्र सहकारी बैंक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा लबिङ गरेकै छैनौं । यो एउटा केन्द्रीय बैंक हो, राष्ट्रिय स्तरको बैंक । अब मुलुक संघीयतामा गयो, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेशस्तरीय सहकारी बैंक खोल्नुपर्छ । प्रदेशस्तरीय सहकारी बैंक हाम्रो पनि सदस्य हुन्छ । सहकारी ऐनको भावना पनि यही हो, केन्द्रीय बैंक होइन, प्रदेशस्तरका सहकारी बैंक मात्र खुल्छ ।
हामी अहिले स्थापित हुनका लागि बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छौं । हिजो नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ कारोबार गथ्र्यो । अहिले केही संस्था, सरकारको मात्र कारोबार हुन्छ । त्यसलाई पनि कम गर्दै गएको छ । यो समयअनुसार परिमार्जित हुँदै जाने कुरा हो । हामी सदस्यमा आधारित कारोबार गर्छौं । ठूलो सञ्जाल बनाएर केन्द्रीय बैंकका रूपमा यो स्थापित भइसकेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा कारोबारको तुलनामा बैंकको विकास हुन किन सकेन ? 
हामीले छोटो समयमा ठूलो फड्को मारेका छौं । पुँजी १ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । १० अर्ब निक्षेप छ भने १० हजार सदस्य रहेका छन् । १४ प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेका छौं । ७६ जिल्ला कभरेज छ । ४४ शाखा सञ्जाल रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघदेखि ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा हामी आबद्ध छौं । कुनै पक्षबाट पनि सहकारी बैंक कमजोर छैन । समयसापेक्ष प्रविधि र आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा अलि कमजोरी भएको होला, त्यसमा सुधार गर्न लागिरहेका छौं ।

तर, सहकारी संस्थाले औपचारिकताका लागि मात्र थोरै कारोबार सहकारी बैंकमा र मुख्य कारोबार अन्तै गर्छन् त ? 
कतिपय संस्थाले मुख्य कारोबार नै हामीसँग गरेका पनि छन् । प्रतिस्पर्धाको युगमा जहाँ नजिक र सजिलो हुन्छ त्यहाँ कारोबार गर्ने हो । हाम्रा शाखा सबै सहकारीलाई पायक नपर्न पनि सक्छ । हामीले सहकारी संस्थालाई कमसे कम अनिवार्य नगद मौजाद व्यवस्थाको रकम सहकारी बैंकमा राख्नुहोस् भनेका छौं । दैनिक कारोबार अरू बैंकमा राख्नुहोस् भनेका छौं । बैंकको शाखा विस्तार र क्षमता विकास भएपछि सबै सहकारीले हामीसँगै कारोबार गर्नुहुन्छ ।

पुँजी बढाउनका आमन्त्रित सञ्चालक बनाउने जस्ता आकर्षण कुरा राख्नुपर्ने बाध्यता त थियो नि ? 
सहकारीमा पुँजी कम छ । २०७० सम्ममा बैंकको पुँजी ६४ करोड रुपैयाँ पुराउनुपर्ने बाध्यताका कारण संस्थाहरूलाई आकर्षित बाध्यता हो । राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि त्यसलाई सुधार गरिसकेका छौं ।

बैंकको नेतृत्वमा एउटामात्र विचारधारा बोकेका सञ्चालकहरू निर्वाचित हुँदा सहकारीहरूको साझा बैंक बन्न नसकेको गुनासो छ नि ? 
यो एकदम गलत आरोप । सहकारीकर्मीको सुझबुझको कमी हो । अहिले पनि बैंक सञ्चालक समिति एउटै मात्र राजनीतिक विचारधाराको छैनौं । बैंकको साधारणसभामा नेतृत्वका लागि सहमतिको प्रयास गर्यो । सहमति हुन नसकेपछि प्रतिस्पर्धा र चुनाव भयो । यसभित्र हारजितभन्दा पनि जिम्मेवारीको सवाल हो । सहकारी बैंकले राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभेद गरेको छैन । मातहतका सञ्चालक, व्यवस्थापन र कर्मचारीले विभेद गरेको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउन म तयार छु ।

बैंकका सञ्चालकको संस्थाले नै बढी ऋण चलाएको विषय विवादित भयो नि ?
बैंक–वित्तीय संस्थामा सञ्चालकहरूले आफ्नो बैंकबाट ऋण लिन पाइँदैन । सोही व्यवस्थाअनुसार हामीलाई पनि किन ऋण लिएको भनेर राष्ट्र बैंकले सोधेको हो । तर, सहकारी बैंकका सञ्चालहरू सहकारी संस्थाको प्रतिनिधि भएर आउँछन् । हाम्रो कर्जा लगानी कार्यविधि र सहकारीका नीति–नियमअनुसार नै कर्जा लगानी गरिएको छ । सञ्चालकका संस्थामा भएको लगानी पनि नियमित छ । सहकारी बैंकमा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने र संस्थालाई लगानी गर्ने भएकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकार गरिसकेको छ ।

बैंकमा कार्यकारी सञ्चालक हटाउन राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको निर्देशन पालना भएको छैन । सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमै कार्यकारी सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था आइसकेको छ, कहिले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
ऐन–नियमभन्दा माथि कोही छैन । ऐनले भनेअनुसार व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्छौं ।

राष्ट्रिय सहकारी दिवस र दोस्रो सहकारी महासम्मेलनको तयारी के छ ? 
सहकारी दिवसकै भोलिपल्ट सरकार र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संयुक्त आयोजनामा दोस्रो सहकारी महासम्मेलन आयोजना गर्दैछौं । यसमा विगतको समीक्षा, हालसम्मको उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलनमा भएका प्रयासहरूबारे छलफल गर्छौं । आगामी बाटो निर्धारण गर्छौं । चैत २० गते ६१ औं सहकारी दिवस, दिगो आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी भन्ने नारासहित मनाउँदै छौं । २१ र २२ गते महासम्मेलन हुन्छ । महासम्मेलनमा ५० देशका वैदेशिक पाहुना, १२ सयको सहभागिता रहने अपेक्षा गरेका छौं । सम्मेलनमै सहकारीसम्बन्धी प्रदर्शनी पनि आयोजना गरिएको छ, जसमा अहिलेसम्म नेपालको सहकारी अभियानमा भएका उपलब्धिलाई देखाउँछौं ।
-यादव हुमागार्इं