ठूला सहकारीबाट ऐन कार्यान्वयन

सहकारी विभागले ठूला सहकारीबाट सहकारी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गर्ने र ठूला सहकारीबाट त्यसको कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्ने रजिष्टार केशव रेग्मीले जानकारी दिए । “सहकारी ऐनको व्यवस्थाबारे विभिन्न सूचना जारी गर्दैछौं” रजिष्टार रेग्मीले भने, “त्यसपछि ठूला सहकारीबाट कार्यान्वयन गराउँछौं ।”
सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाले सेयर र जगेडा कोषको १० गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा ५१ प्रतिशत मुख्य कारोबार गरेको आधारमा संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तित गरी ३० प्रतिशतमा झारिएको छ भने ४० प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि २५ प्रतिशतमा सिमिति गरिएको छ । 
नयाँ ऐनले सानो कारोबार भएका सहकारीमा मात्र कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक २ करोडभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीहरूमा मात्र कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै २५ जना मिलेर सहकारी संस्था खोल्न पाउने व्यवस्थालाई पनि कडाइ गरिएको छ । नयाँ ऐनमा सहकारीको विषय प्रकृति र क्षेत्रका आधारमा नयाँ संस्था खोल्न एक सय जना सदस्यसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 
सहकारीमा व्याजदर निर्धारणका लागि रिफरेन्स रेट निर्धारण गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन आयोग गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनको व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । 
ऐन कार्यान्वयमा लागि नियमावलीको मस्यौदा निर्माण गरी यसबारे समेत छलफल भइरहेको छ । यसैगरी स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत धमाधम हस्तान्तरण गरिएको विभागले जनाएको छ । 
नयाँ ऐनमा सहकारीमा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई हुने कारवाही र जरिवाना वृद्धि गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चालकले ठगी गरेमा बिगोबमोजिम जरिवाना र अधिकत १० वर्षसम्म जेल सजाए तोकिएको छ । नयाँ ऐन आएपछि सहकारीको विकृती अन्त्य हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ । 
०७३ साल फागुनसम्म देशभर ३४ हजार ३ सय सहकारी दर्ता छन् । जसमा ६१ लाख सदस्य रहेको र ७५ अर्ब ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्ब ९८ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब ९२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।