स्थानीय तह सहकारी ऐन
प्रस्तावनाः सहकारी
मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छरिएर
रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वाबलम्बन र
पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक
तथा साँस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य
केन्द्रित,
लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र सुशासित संगठनको
रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्न, सहकारी खेती,
उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट
सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीब्र एवं दिगो रुपमा
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन एवम् नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
गाउँपालिका/नगरपालिकाको गाउँसभा/नगरसभाले
यो ऐन बनाएको छ।
परिच्छेद –१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस
ऐनको नाम “……………गाउँपालिका/नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा: विषय वा
प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आन्तरिक कार्यविधि” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोजिम बनाएको
आन्तरिक कार्यविधि सम्झनुपर्छ ।
(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोजिमको कसूर सम्झनुपर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा
तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।
(घ) “परिवार” भन्नाले सदस्यको पति वा पत्नी, छोरा,
बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र,
धर्मपुत्री, बाबु, आमा,
सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र दिदी,
बहिनी सम्झनुपर्छ।
तर
सो शब्दले अंशबण्डा गरीवा मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको
सदस्यलाई जनाउने छैन ।
(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपर्छ ।
(च) “मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने संघीय मन्त्रालय
सम्झनुपर्छ ।
(छ) “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यवसायिक
क्रियाकलापहरुमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो
आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी
हिस्सा भएको कारोवार सम्झनुपर्छ ।
(ज) “रजिष्ट्रार” भन्नाले संघको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।
(झ) “लेखा सुपरीवेक्षण समिति” भन्नाले दफा ३७ बमोजिमको लेखा सुपरीवेक्षण
समिति सम्झनुपर्छ ।
(ञ) “विनियम” भन्नाले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोजिम बनाएको
विनियम सम्झनुपर्छ ।
(ट) “विभाग” भन्नाले संघको सहकारी विभाग सम्झनुपर्छ र सो शब्दले
मन्त्रालयले सहकारी नियमन गर्न तोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउँछ।
(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनुपर्छ ।
(ड) “सञ्चालक” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष
समेतलाई जनाउँछ ।
(ड) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेका व्यक्ति
सम्झनुपर्छ।
(ढ) “समिति” भन्नाले दफा ३० को उपदफा (१)
बमोजिमको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ ।
(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरदायित्व,
लोकतन्त्र, समानता, समता,
ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, खुलापन,
सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तर्राष्ट्रिय
मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी
मूल्य सम्झनुपर्छ ।
(त) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालित
व्यवसायिक क्रियाकलाप सम्झनुपर्छ ।
(थ) “सहकारी सिद्धान्त” भन्नाले स्वैच्छिक तथाखुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक
सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा,
तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्परिक
सहयोग र समुदायप्रतिको चासो लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी
सम्बन्धी सिद्धान्त सम्झनुपर्छ ।
(द) “संस्था” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भई दफा ६ बमोजिम दर्ता भएको विषयगत
वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ध) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनुपर्छ ।
(न) “प्राथमिक पूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपर्छ ।
(प) “दर्ता गर्ने अधिकारी” भन्नाले दफा ६९ बमोजिमको दर्ता गर्ने
अधिकारी सम्झनुपर्दछ ।
परिच्छेद–२
सहकारी
संस्थाको गठन तथा दर्ता
३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीमा
तीस जना नेपाली नागरिकहरु आपसमा मिली विषयगत वा वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
गठन गर्न सक्नेछन् ।
(२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भइ व्यवसाय गर्ने सहकारी
संस्थाको हकमा पन्ध्रजना नेपाली नागरिकहरु भए पनि संस्था गठन गर्न सक्नेछन् ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको
अनुदान वा स्वामित्वमा संचालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा
संगठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा वहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कर्मचारी,
शिक्षक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा मिली प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता
भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र
सेवा संचालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरु पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न
सक्नेछन् ।
तर
एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कार्यालयका कम्तीमा तीसजना कर्मचारी, शिक्षक वा
प्राध्यापकहरुले आपसमा मिली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा
संचालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरु पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्
।
(४) यस दफा बमोजिम संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा
(१) वा(२)मा उल्लिखित संख्या पुगेको हुनुपर्नेछ ।
तर
संस्था दर्ता भइसकेपछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिलेसो संस्थाको सदस्यता लिन
बाधापर्नेछैन ।
(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको
कारोवार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एकसय जना नेपाली नागरिकहरुको सहभागिता हुनु
पर्नेछ । (महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुले मात्र उप-दफा ५ राख्ने
)
४. दर्ता नगरी सहकारी
सस्था संचालन गर्न नहुने: कसैले पनि यस ऐन
बमोजिम दर्ता नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन गर्न हुँदैन।
५. दर्ताको लागि दरखास्त दिनु
पर्ने :(१) यस ऐन बमोजिम गठन भएका सरकारी संस्थाले दर्ताकालागि दर्ता गर्ने
अधिकारी समक्ष अनुसूची-१ को ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका दरखास्त साथ देहाय बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गर्नु
पर्नेछ :–
(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम,
(ख) सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन,
(ग) सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको विवरण ।
६. दर्ता गर्नु पर्ने :(१) दफा ५
को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्त सहितको कागजातहरु छानविन गर्दा
देहाय बमोजिम भएको पाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले दरखास्त परेको मितिले तीस
दिनभित्र त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गरी अनुसूची-२ को ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र
दिनु पर्नेछ :–
(क) दरखास्त साथ पेश भएको विनियम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम
बमोजिम रहेको,
(ख) प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता
र सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन हुन सक्ने आधार रहेको,
(ग) सहकारी संस्था समुदायमा आधारित एवम् सदस्य केन्द्रित भई संचालन र
नियन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट आधार रहेको ।
(2)
उपदफा (१) बमोजिम छानविन गर्दा प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विनियमको
कुनै कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो संशोधन
गर्नुपर्ने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई
सूचना गर्नु पर्नेछ ।
(3)
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ
हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका …… गाउँपालिका/नगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र
कायम गरिएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको
मानिने छ ।
(४) यस दफा बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले
त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गर्नु पर्ने गरी कुनै शर्त तोक्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम शर्त तोकिएकोमा सोको पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी
संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
७. दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने :(१) दफा ६
को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोजिम
विनियम संशोधनको लागि सूचना दिएको अबधि भित्र निवेदकले संशोधन गर्न अस्वीकार गरेमा
त्यस्तो सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र बिनियम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख
भए बमोजिम हुने गरी बिनियम संशोधन नगरेमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो
सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकोमा दर्ता
गर्ने अधिकारीले कारण खुलाई तीन दिन भित्र सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकहरूलाई
दिनु पर्नेछ ।
८. सहकारी संस्था संगठित संस्था हुने: (१)
सहकारी संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति
प्राप्त, उपभोग, विक्री वा अन्य
व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(४) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर
पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।
(५) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह करार गर्न सक्नेछ ।
९. सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र : (१) दर्ता
हुँदाका बखत सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्थाको हकमा एक वडा,
(ख) अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमातीन वडासम्म :
(१) सदस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पारिक अभ्यासको लागि आपसी साझा
वन्धन (कमन बण्ड),
(२) व्यवसायिक स्तरमा सेवा संचालन गर्न आवश्यक सदस्य संख्या,
(३) संस्था संचालनमा सदस्यको
सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुने गरी पायक पर्ने स्थान ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थाले दर्ता भई
व्यवसायिक सेवा प्रारम्भ गरेको दुईवर्ष पछि देहायको आधारमा जोडिएको भौगोलिक
क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र थप वडाहरूमा विस्तार गर्न सक्नेछ ।
(क) संस्थाको व्यवसायिक क्रियाकलापको विकास क्रममा सदस्यता बढाउन थप कार्य
क्षेत्र आवश्यक परेको,
(ख) संस्थाको कार्य संचालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न
रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन गरिएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड अनुसार
भएको ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै
कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाको कार्यक्षेत्रका वडाहरूमा व्यावसायिक सेवा सञ्चालन
नभएको वा जम्मा कारोबारको तोकिएको रकम वा अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातको
व्यावसायिक सेवा सञ्चालन भएको देखिएको खण्डमा दर्ता गर्ने अधिकारीले व्यावसायिक
सेवा सञ्चालन भएका वडा मात्र कार्यक्षेत्र कायम गर्ने गरी विनियम संशोधन गर्न
निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (३) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले निर्देशन दिएकोमा
सहकारी संस्थाले एक वर्षभित्र विनियम संशोधन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण
गर्नुपर्नेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले स्वेच्छिक रूपमा जुनसुकै समय कार्यक्षेत्र
घटाउने गरी पुनःनिर्धारण गर्न विनियम संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(९) कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण सम्बन्धी
अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
१०. जानकारी दिनुपर्ने:… गाउँपालिका/नगरपालिकाभन्दा
बढी कार्यक्षेत्र कायम राखी दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले …
गाउँपालिका/नगरपालिकामा सेवा सञ्चालन गर्दा सञ्चालित सेवाको विवरण सहित दर्ता
गर्ने अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
११. विषयगत आधारमा वर्गीकरण: (१)सहकारी
संस्थाको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) उत्पादक संस्थाः कृषि,दुग्ध, चिया,कफि,उखु,फलफुल र माछापालन विशेषका विषयगत र अगुवावाली
एवम् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संस्था;
(ख) उपभोक्ता संस्थाः उपभोक्ता
भण्डार, वचत तथा ऋण,उर्जा र स्वास्थ्य
विशेषका विषयगत र प्राथमिक आवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका
आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था;
(ग) श्रमिक संस्थाः हस्तकला,खाद्य परिकार,औद्योगिक उत्पादन,भोजनालय र श्रम करार विशेषका विषयगत र सीप वा श्रमको विशेषता एवम्
स्वरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अन्य श्रममा आधारित संस्था;
(घ) बहुउद्देश्यीय संस्थाः उत्पादन,
उपभोग र श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चालन गर्ने
अन्य बहुमुखी संस्था ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेखित
विषयमा विशिष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको विकासक्रम समेतको
आधारमा तोकिएबमोजिमका विषयहरु थप गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१)र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम
अन्य संस्थाहरु गठन गर्न बाधा पर्नेछैन ।
१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने :(१) दफा ६
बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पछि संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका
लागि यस ऐन र विनियमको अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय,
उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थाले उपदफा (१)
बमोजिम कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा
परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।
तर
त्यस्तो कारोवार,
व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न
प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र
लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम अनुमतिपत्र ,स्वीकृति वा
इजाजतपत्र लिएर मात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार पाएको निकाय वा
अधिकारीबाट अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र प्राप्त
गरेमा पन्ध्र दिनभित्र सोको जानकारी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा
सेवाको बजारीकरणको लागि यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय,
उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोकिए बमोजिम
हुनेछ ।
१३. दायित्व सीमित हुने :(१) सहकारी
संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न
स्वीकार गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिमिटेड” भन्ने शब्द
राख्नु पर्नेछ ।
१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता
र सिद्धान्त पालना गर्नु पर्ने: सहकारी संस्थाको गठन तथा
सञ्चालन गर्दा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्नेछ
।
परिच्छेद–३
संस्थाका
उद्देश्य तथा कार्य
१५. संस्थाको उद्देश्य : कार्यक्षेत्रमा
आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक
तथा साँस्कृतिक उन्नयन गर्नु संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।
१६. संस्थाको कार्य : संस्थाका
कार्यहरू देहाय बमोजिम हुनेछन्:-
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना
गर्नेगराउने,
(ख) सदस्यको हित प्रवर्द्धनगर्ने गरी व्यावसायिक सेवाहरू प्रदान गर्ने,
(ग) सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालीम प्रदान गर्ने ,
(ङ) संस्थाले गर्ने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार,
आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
(च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,
(छ) संस्थाको व्यवसायिक प्रवर्द्धन तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू
सञ्चालन गर्ने,
(ज) मन्त्रालय,रजिष्ट्रार, प्रादेशिक
रजिष्ट्रार,स्थानीय तह वादर्ता गर्ने अधिकारीको निर्देशन
पालना गर्ने गराउने,
(झ) विनियममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने ।
परिच्छेद–४
विनियम तथा
आन्तरिक कार्यविधि
१७. विनियम बनाउनु पर्ने : (१)
संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको अधीनमा रही आफ्नो
कार्य सञ्चालनको लागि विनियम बनाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम दर्ता गर्ने अधिकारीबाट स्वीकृत भए पछि लागू
हुनेछ ।
१८. आन्तरिक कार्यविधि बनाउन
सक्ने :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम,
निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधी
र विनियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धित संस्थाको साधारणसभाले
स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।
१९. विनियम र आन्तरिक
कार्यविधिमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सदस्य संख्याको
बहुमतबाट विनियम र आन्तरिक कार्यविधि संशोधन हुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम संशोधन भएको विनियम वा आन्तरिक कार्यविधि दर्ता गर्ने
अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
परिच्छेद–५
सदस्यता
२०. संस्थाको सदस्यता: (१)
अठार वर्ष उमेर पूरा गरेका देहाय बमोजिमका नेपाली नागरिकहरु संस्थाको सदस्य हुन
सक्नेछन्ः
(ख) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खरिद गरेको,
(ग) संस्थाको विनियममा उल्लिखित शर्तहरु पालना गर्न मन्जुर गरेको,
(घ) संस्थाको जिम्मेवारी पालना गर्न मन्जुर भएको,
(ङ) संस्थाले गरेको कारोवारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोवार
नगरेको,
(च) संस्थाको सदस्यता लिन योग्य रहेको
स्वघोषणा गरेको ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरु, स्थानीय तहका साथै
संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्रका सामुदायिक वा सहकारी विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय
तहमा गठन भएका उपभोक्ता समूहहरु संस्थाको सदस्य हुन बाधा पर्ने छैन ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्वास्थ्य सहकारी
संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन वाधा पर्ने छैन ।
२१. सदस्यता प्राप्त गर्न
निवेदन दिनु पर्ने: (१) संस्थाको सदस्यता लिन
चाहने सम्बन्धित व्यक्तिले संस्थाको समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदनपरेको मितिले पैंतीस दिन भित्र समितिले यो ऐन,
यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान
गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा समितिले सदस्यता प्रदान नगर्ने निर्णय
गरेमा सो को कारण खोली सात दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित
ब्यक्तिले त्यस्तो संस्था दर्ता गर्ने अधिकारीसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्तउजूरी छानविन गर्दा निवेदकलाई सदस्यता प्रदान
गर्नु पर्ने देखिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो निवेदकलाई सदस्यता प्रदान
गर्नको लागि सम्बन्धित संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरेको सात दिन भित्र
सम्बन्धित संस्थाले निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दर्ता गर्ने
अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ ।
२२. सदस्य हुन नपाउने : (१) कुनै
व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन ।
तर
यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य
रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीनवर्ष भित्र कुनै एक संस्थाको मात्र
सदस्यता कायम राख्नु पर्नेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको निकाय
वा दफा २० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै कृत्रिम व्यक्ति सदस्य
भएको भए पाँचवर्ष भित्र सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।
२३. सदस्यताको समाप्ति:(१) कुनै
सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हुनेछः—
(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा,
(ख) लगातार बार्षिक साधारणसभामा बिना सूचना तीन पटकसम्म अनुपस्थित भएमा,
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियम वा विनियम
बमोजिम सदस्यले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा,
(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोजिमको योग्यता नभएमा।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले संस्थाबाट
प्राप्त वा भुक्तान गर्नु पर्ने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा निजले लिएको
ऋण,तिर्नु पर्ने कुनै दायित्व वा अन्य
कुनै
सदस्यको तर्फबाट धितो वा जमानत बसेकोमा सोको दायित्व फरफारक नभएसम्म निजको सदस्यता
समाप्त हुने छैन ।
(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साधारणसभा बोलाउने निर्णय
भइसकेपछि साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पनि सदस्यताबाट हटाउन सकिने छैन ।
२४. सुविधा प्राप्त गर्न
नसक्ने : कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई तिर्नु पर्ने कुनै दायित्व निर्धारित
समयभित्र भुक्तान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत
वनेको नियम तथा विनियम बमोजिम सदस्यले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लंघन
गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सुबिधा प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।
परिच्छेद –६
साधारणसभा, समितितथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति
२५. साधारणसभा: (१) सहकारी
संस्थाको सर्वोच्च अङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हुने छन् ।
(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा देहाय बमोजिम हुनेछ:–
(क) प्रारम्भिक साधारणसभा,
(ख) वार्षिक साधारणसभा,
(ग) विशेष साधारणसभा ।
२६. प्रारम्भिक साधारण सभाको
काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रारम्भिक साधारणसभाको
काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) प्रारम्भिक साधारणसभा हुने अघिल्लो दिनसम्मको काम कारबाही र आर्थिक
कारोबारको जानकारी लिने,
(ख) चालू आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,
(ग) प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण अनुमोदन गर्ने,
(घ) विनियममा उल्लेख भए बमोजिम समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन
गर्ने,
(ङ) आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,
(च) लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
(छ) विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
२७. वार्षिक साधारणसभाको काम, कर्तव्य
र अधिकार : वार्षिक साधारणसभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ :–
(क) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति गर्ने,
(ख) वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने,
(ग) समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन तथा विघटन गर्ने,
(घ) सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने,
(ङ) समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,
(च) विनियम संशोधन तथा आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,
(छ) लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
(ज) संस्था एकीकरण वा विघटन सम्बन्धी निर्णय गर्ने,
(झ) पारिश्रमिक लगायतका सुविधा तोक्ने,
(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
(ट) सदस्यको दायित्व मिनाहा दिने,
(ठ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ड) विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
२८. साधारणसभाको बैठक :(१) समितिले
सहकारी संस्था दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारणसभा बोलाउनु
पर्नेछ ।
(२) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र वार्षिक
साधारणसभा बोलाउनु पर्नेछ ।
(३) समितिले देहायको अवस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ :–
(क) संस्थाको काम विशेषले विशेष साधारण सभा बोलाउनुपर्ने समितिवाट निर्णय
भएमा,
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम लेखा सुपरीवेक्षण समितिको
सिफारिसमा,
(ग) कुनै सञ्चालकले विशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समितिद्धारा
पारित भएमा,
(घ) विशेष साधारणसभा बोलाउनु पर्ने कारण खुलाइ पच्चिस प्रतिशत सदस्यले
समिति समक्ष निवेदन दिएमा,
(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१)
बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले निर्देशन दिएमा,
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाको सञ्चालक वा
व्यवस्थापकबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको
अवस्थामा दर्ता गर्ने अधिकारीलाई जानकारी दिई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत
सदस्य उपस्थित भई विशेष साधारण सभा गर्न सकिनेछ ।
२९. विशेष साधारणसभा बोलाउन
निर्देशन दिन सक्ने: (१) संस्थाको निरीक्षण वा
सुपरीवेक्षण गर्दा वा कसैको उजूरी परी छानविन गर्दा देहायको अवस्था देखिन आएमा
दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको समितिलाई साधारणसभा बोलाउन
निर्देशन दिन सक्नेछ :–
(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त
विपरित कार्य गरेमा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम,
विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि विपरीत कार्य गरेमा,
(घ) दर्ता गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा,
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले आदेश दिएमा।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साधारणसभा बोलाउन निर्देशन प्राप्त भएमा समितिले सो
निर्देशन प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र साधारणसभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र
साधारणसभाको बैठकमा उजूरी वा निरीक्षणका क्रममा देखिएका विषयमा छलफल गरी सोको
प्रतिवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र समितिले साधारणसभा नबोलाएमा
दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो साधारणसभा बोलाउन सक्नेछ ।
(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लागि गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको
सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ ।
तर
पहिलो पटक डाकिएको साधारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको सात दिन भित्र
दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा
संचालक समितिको बहुमत सहित एक तिहाई साधारण सदस्यहरुको उपस्थिति भएमा साधारण सभाको
गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २८ को (४) मा भएको
व्यवस्था सोहीअनुसार हुनेछ ।
(६) दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दा समान
कार्यसूचीमा तोकिए बमोजिम सदस्य संख्याको आधारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा
संचालक सदस्यहरुलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न
प्रतिनिधिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय
प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
३०. सञ्चालक समिति :(१)
सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति रहनेछ ।
तर, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा दुई
पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत
महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
(३) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको
पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन ।
(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले
सदस्यता लिएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहेक अर्को कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने
छैन ।
तर
वार्षिक दुई करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो
सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रुपमा काम गर्न बाधा पर्ने छैन । वार्षिक दुई
करोडभन्दा बढि कारोवार गर्ने संस्थामा कुनै संचालक कर्मचारी रहेको भए यो ऐन
प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो संचालकले कर्मचारीको पद त्याग गरी
अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा
सोही वा अर्को संस्थाको कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र
कुनै एक संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी रहनु पर्नेछ ।
(७) समितिको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ ।
३१. सञ्चालक समितिको निर्वाचन
:(१) समितिले आफ्नो कार्यावधि समाप्त हुनु कम्तिमा एक महिना अघि अर्को
समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा
त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र समितिको निर्वाचन गराउन दर्ता
गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित
समितिले सो आदेश बमोजिमको समयावधिभित्र समितिको निर्वाचन गराई दर्ता गर्ने
अधिकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएमा दर्ता गर्ने अधिकारले
त्यस्तो संस्था सदस्य रहेको माथिल्लो संघ भए सो संघको प्रतिनिधि समेतलाई
सहभागीगराई समितिको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गराउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको निर्वाचन कार्यमा सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित
समितिका पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित
संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।
(७) यस दफा बमोजिम समितिको अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि समितिले विनियममा
व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
३२. समितिको काम, कर्तव्य
र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका
अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ
:–
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम
सहकारी संस्थाको सञ्चालन गर्ने,
(ख) आर्थिक तथा प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने,
(ग) प्रारम्भिक साधारणसभा, वार्षिक साधारणसभा तथा
विशेष साधारणसभा बोलाउने,
(घ) साधारणसभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ङ) संस्थाको नीति, योजना, बजेट
तथा बार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी साधारणसभा समक्ष पेश गर्ने,
(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यताबाट हटाउने,
(छ) शेयर नामसारी तथा फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ज) सम्बन्धित संघको सदस्यता लिने,
(झ) विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी साधारणसभामा पेश गर्ने,
(ञ) संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हित
प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक कार्य गर्ने,गराउने,
३३. सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको
कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन:-
(क) निजले दिएको राजीनामा समितिबाट स्वीकृत भएमा,
(ख) निजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय भएमा,
(ग) निज अर्को संस्थाको सञ्चालक रहेमा,
(घ) निज सोही वा अर्को संस्थाको कर्मचारी रहेमा,
तर
दफा ३० को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोहीबमोजिम
हुनेछ ।
(ङ) निज सोही वा अर्को संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको पदमा रहेमा
(च) निजको मृत्यु भएमा।
३४. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन
सक्ने: (१)
साधारणसभाले वहुमतको निर्णयबाट देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई समितिको सञ्चालक
पदबाट हटाउन सक्नेछ :–
(क) आर्थिक हिनामिना गरी सम्बन्धित संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा,
(ख) अनधिकृत तवरले सम्बन्धित संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपनियता
भङ्ग गरेमा,
(ग) सम्बन्धित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी समान
प्रकृतिको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा,
(घ) सम्बन्धित संस्थाको अहित हुने कुनै कार्य गरेमा,
(ङ) निज शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्न नसक्ने भएमा,
(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम
वा विनियममा उल्लिखित योग्यता नरहेमा ।
(२) कुनै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि त्यस्तो
सञ्चालकलाई साधारणसभा समक्ष सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा निजले
पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन
सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य समितिको दुई
कार्यकालसम्मको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभाले
बाँकी अवधिको लागि अर्को सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ ।
३५. निजी स्वार्थ समावेश भएको
निर्णय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुने :(१) सञ्चालकले आफ्नो निजी
स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुँदैन ।
(२) सञ्चालकले आफूलाईमात्र व्यक्तिगत फाइदा हुनेगरी संस्थामा कुनै कार्य
गर्न गराउन हुँदैन ।
(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को बिपरीत हुने गरी वा आफ्नो
अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही
प्रति त्यस्तो सञ्चालक व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट
संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी हुन
गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी निजको जायजेथाबाट असूल उपर गरिनेछ ।
३६. समितिको विघटन :(१) साधारणसभाले देहायको
अवस्थामा समितिको विघटन गर्न सक्नेछः–
(क) समितिको बदनियतपूर्ण कार्यबाट संस्थाको कारोबार जोखिममा परेमा,
(ख) संस्थाले तिर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको समयभित्र भुक्तान गर्न नसकेमा,
(ग) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य र कार्य विपरितको काम गरेमा,
(घ) समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लिखित शर्त वा दर्ता
गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समिति विघटन भएमा साधारणसभाले नयाँ समितिको निर्वाचन
गर्नेछ ।
(३) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दर्ता गर्ने
अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको
प्रतिवेदन समेतको आधारमा दर्ता गर्ने अधिकारीले समितिलाई उजूरी वा निरीक्षणको
क्रममा देखिएका विषयवस्तुको गाम्भिर्यताको आधारमा बढीमा छ महिनाको समय दिई सुधार
गर्ने मौका दिन सक्नेछ र त्यस्तो समयावधि भित्र पनि सुधार नगरेमा त्यस्तो समिति
विघटन गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम समिति विघटन भएमा त्यसरी विघटन गरिएको मितिले तीन
महिना भित्रमा अर्को समितिको निर्वाचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो निर्वाचन नभएसम्म
संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न दर्ता गर्ने अधिकारीले तोकिए बमोजिमको एक तदर्थ
समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम अर्को समितिको निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च
सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नेछ ।
३७. लेखा सुपरीवेक्षण समितिको
गठन :(१) संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न तोकिए बमोजिमको
योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र दुईजना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभाले निर्वाचनबाट
लेखा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्नेछ ।
(२) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा एउटै संस्थाको सञ्चालक
वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन
सक्ने छैन ।
३८. लेखा सुपरिवेक्षण समितिको
काम, कर्तव्य र अधिकार :(१) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) प्रत्येक चौमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने,
गराउने,
(ख) आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तको पालना
गर्ने, गराउने,
(ग) वित्तीय तथा आर्थिक कारोवारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(घ) समितिको काम कारवाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक
सुझाव दिने,
(ङ) साधारणसभाकोनिर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय
कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने,
(च) लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी
वार्षिक प्रतिवेदन साधारणसभा समक्ष पेश गर्ने,
(छ) आफूले पटक पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको
हितमा प्रतिकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जिन्सी सम्पत्तिको व्यापक
रूपमा हिनामिना वा अनियमितता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न लागेकोमा
सोको कारण खुलाई विशेष साधारणसभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(ज) आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखा परीक्षक
नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने ।
(२) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैनिक आर्थिक
प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैन ।
परिच्छेद–७
बचत तथा ऋण
परिचालन
३९. सदस्य केन्द्रित भई बचत
तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्ने :(१) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको
मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र
ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार
गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा वहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा
ऋणको मुख्य कारोवार गर्न पाउने छैन।
तर
यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको रुपमा दर्ता भई मुख्य
कारोवारको रुपमा वचत तथा ऋणको कारोवार गर्दै आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वर्ष
भित्रमा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नहुने गरी दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको
मुख्य कारोवार गर्ने गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
(३) संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क लिन
पाइने छैन ।
(४) बचत र ऋणको ब्याजदर बिचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
(५) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गरी
सोको आधारमा ब्याज लगाउन पाइने छैन ।
(६)संस्थाले कुनैपनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्न सक्ने छैन ।
तर
(१) संस्थाको दायित्वप्रति प्रतिकूल नहुने गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लागि
अचल सम्पत्ति खरीद तथा पूर्वाधार निर्माण एवं संस्था र सदस्यहरुको हितमा उत्पादन र
सेवाको क्षेत्रमा प्राथमिक पूँजी कोष परिचालन गर्न वाधा पर्ने छैन ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खरिद गरेको
भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष अवधिभित्र हस्तान्तरण
गरिसक्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ
हुनुअघि दर्ता भएका साना किसानद्वारा प्रवर्द्धित वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद गर्न
बाधा पर्नेछैन ।
(७) संस्थाले शेयर पूँजी कोषको दश गुणासम्म वचत संकलन गर्न सक्नेछ ।
(८) संस्थाले दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता
प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन ।
४०. सन्दर्भ
व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संघीय कानुन बमोजिम
रजिष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्दर्भ व्याजदर तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर संस्थाका लागि निर्देशक
ब्याजदर हुनेछ ।
४१. व्यक्तिगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको
व्यक्तिगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुनेछ ।
परिच्छेद –९
आर्थिक
स्रोत परिचालन
४२. शेयर बिक्री तथा फिर्ता
सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर विक्री
गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले एकै सदस्यलाई
आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्न सक्ने छैन
।
तर
नेपाल सरकार,
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा
नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायको हकमा यो बन्देज लागू हुने छैन।
(४) संस्थाको शेयरको अंकित मूल्य प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।
(५) संस्थाको शेयरपूँजी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(६) संस्थाले खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन ।
(७) संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा
दायित्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दायित्व वापत लिलाम बिक्री गरिने छैन ।
४३. रकम फिर्ता तथा खाता
सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था :(1) कुनै सदस्यले संस्थाको
सदस्यता त्याग गरी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व
भुक्तान गरेको मितिले एक महिनाभित्र निजको बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता
गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गरेमा निजको कुनै
दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु
पर्नेछ।
(३) संस्थाले वचत खाताहरु मात्र संचालन गर्न सक्नेछ ।
४४. ऋण वा अनुदान लिन सक्ने: (१)
संस्थाले विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा
त्यस्तो निकायसँग साझेदारीमा काम गर्न संघीय कानून वमोजिम स्वीकृती लिनु पर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम विदेशी बैङ्क वा निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन
स्वीकृतीको लागि तोकिएवमोजिमको विवरणहरु सहित दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन
दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) वमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले गाउँ\नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्ताव गाउँ\नगर
कार्यपालिकाले उपयुक्त देखेमा स्वीकृतीकोलागि मन्त्रालयमा शिफारिस गरि पठाउनेछ ।
४५. नेपाल सरकारको सुरक्षण
प्राप्त गर्न सक्ने: (१) संस्थाले विदेशी बैङ्क वा निकायसँग
लिने ऋणमा सुरक्षण प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा संघीय कानून वमोजिम स्वीकृतिकोलागि
दर्ता गर्ने अधिकारि समक्ष प्रस्ताव सहित निवेदन दिनु पर्ने छ ।
(२) दफा (१) वमोजिम प्राप्त प्रस्ताव
उपयुक्त देखिएमा गाउँ\नगर कार्यपालिकाले संघीय कानुन
बमोजिम स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा शिफारिस गरि पठाउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद –१०
संस्थाको
कोष
४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा देहाय
बमोजिमको रकम रहनेछ :–
(क) शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ङ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा
सहायताको रकम,
(च) व्यवसायिक कार्यबाट आर्जित रकम,
(छ) सदस्यता प्रवेश शुल्क,
(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम ।
४७. जगेडा कोष :(१) संस्थामा एक जगेडा कोष
रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहने छन् :–
(क) आर्थिक वर्षको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम,
(ख) कुनै संस्था, संघ वा निकायले प्रदान गरेको
पूँजीगत अनुदान रकम,
(ग) स्थिर सम्पत्ति विक्रीबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको जगेडा कोष अविभाज्य हुनेछ ।
४८. संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषः (१)
संस्थामा एक संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष रहनेछ ।
(२) दफा ४७ बमोजिमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको
रकम छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम उपदफा (१) बमोजिमको
कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम सदस्यले गरेको संघीय कानुनमा तोकिए बमोजिमको
वार्षिक कारोवारको आधारमा सम्बन्धित सदस्यलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
४९. सहकारी प्रवर्द्धन कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (१)
संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नको लागि दफा ४७ बमोजिम जगेडा कोषमा सो
दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको शून्य दशमलव
पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको सहकारी प्रवर्द्धन
कोषमावार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
५०. अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः (१) दफा ४६,
४७, ४८ र ४९ मा उल्लिखित कोषका अतिरिक्त
संस्थामा सहकारी शिक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत
तोकिए बमोजिमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूर्तिका लागि
विनियममा तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न सकिनेछ ।
तर
एक वर्षको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
परिच्छेद –११
अभिलेख र सूचना
५१. अभिलेख राख्नु पर्ने : (१)
संस्थाले साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिबेक्षण समिति
बैठकका निर्णय तथा काम कारबाहीको अद्यावधिक अभिलेख सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।
(२) संस्थाले कारोबारसँग सम्बन्धित तथा अन्य आवश्यक अभिलेखहरू तोकिए बमोजिम
सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।
५२. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने :(१)
संस्थाले देहायका विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन आ.व. समाप्त भएको तीन महिना भित्र
दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ :–
(क) कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
(ख) बार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना,
(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीति तथा योजना,
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्यावधिको सूची,
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजी,
(छ) सञ्चालक वा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकम,
(ज) दर्ता गर्ने अधिकारीले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण ।
परिच्छेद – १२
लेखा र
लेखापरीक्षण
५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको कारोबारको
लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरुपमा देखिने
गरी संघीय कानून बमोजिम रजिष्ट्रारले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड)
र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
५४. लेखापरीक्षण: (१) संस्थाले प्रत्येक आर्थिक
वर्षको लेखापरीक्षण सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रचलित
कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधि भित्र कुनै संस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको
पाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको लेखा परीक्षण इजाजतपत्रप्राप्त
लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई दिनु पर्ने
पारिश्रमिक लगायतको रकम सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
अनुमोदनको लागि साधारणसभासमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाबाट अनुमोदन
हुन नसकेमा पुनः लेखापरीक्षणको लागि साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रही अर्को
लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।
५५. लेखापरीक्षकको नियुक्ति :(१)
संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त
लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिक
समेत तोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एउटै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई लगातार तीन आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने गरी नियुक्त गर्न
सकिने छैन ।
५६. लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने :(१) देहायका
व्यक्ति लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन तथा नियुक्त भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन
सक्ने छैन :-
(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक,
(ख) सम्बन्धित संस्थाको सदस्य,
(ग) सहकारी संस्थाको नियमित पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार वा कर्मचारी,
(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वर्षको अवधि भुक्तान नभएको,
(ङ) दामासाहीमा परेको,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने अन्य फौजदारी
कसूरमा सजाय पाएको पाँच वर्ष भुक्तान नभएको,
(ज) सम्बन्धित संस्थासँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति ।
(२) लेखापरीक्षकले आफू नियुक्त हुनुअघि उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको
कुराको संस्था समक्ष स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुँदै कुनै संस्थाको
लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा संस्थाको लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने
स्थिति उत्पन्न भएमा निजले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने वा गरिरहेको काम तत्काल रोकी
सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।
(४) यस दफाको प्रतिकूल हुनेगरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको
लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन ।
परिच्छेद – १३
छुट,सुविधा र
सहुलियत
५७. छुट,
सुविधा र सहुलियत: (१)
संस्थालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा र सहुलियत संघीय कानुन
बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित छुट, सुविधा र सहुलियत
बाहेक संस्थालाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सुविधा र सहुलियत
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद—१४
ऋण असुली
तथा बाँकी बक्यौता
५८. ऋण असूल गर्ने: (१) कुनै सदस्यले संस्थासँग
गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको
भाखाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज र हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा ऋण
लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिंदा
राखेको धितोलाई सम्बन्धित संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी
आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जाना असूल उपर गर्न सक्नेछ। धितो
सम्बन्धित संस्थाले सकारे पश्चात् पनि ऋणीले साँवा ब्याज दुवै भुक्तानी गरी धितो
बापतको सम्पत्ति फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा
वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो धितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित
म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सकिनेछ
।
(३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको
धितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असूल उपर हुन
नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि साँवा, ब्याज
र हर्जाना असूल उपर गर्न सकिनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम साँवा, ब्याज र हर्जना असूल उपर
गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असूल उपर भएको साँवा, व्याज र
हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ
।
(५) यस दफा बमोजिम कुनै संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री
गर्दा लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम
रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र
सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी सोको
जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार
नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित संस्था आफैंले सकार गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम आफैंले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित
संस्थाको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी
पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा
दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ ।
५९. कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाबाट
ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा तोकिएको समयावधि भित्र
ऋणको साँवा व्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसूची प्रकाशन
सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
६०. कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्थाः कर्जा सूचना केन्द्र
सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
६१ बाँकी बक्यौता असूल उपर गर्ने : कसैले
संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज
समेत दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट असूल उपर गरिदिन सक्नेछ
।
६२. रोक्का
राख्न लेखी पठाउने: (१) संस्था वा दर्ता गर्ने
अधिकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री
गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रोक्काको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित
कानून बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको खाता,जाय जेथाको स्वामित्व
हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्नराखी
दिनु पर्नेछ ।
६३. अग्राधिकार रहने: कुनै व्यक्तिले संस्थालाई
तिर्नु पर्ने ऋण वा अन्य कुनै दायित्व नतिरेमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथामा नेपाल
सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छुट्टाई बाँकी रहन आएको रकममा संस्थाको
अग्राधिकार रहनेछ ।
६४. कार्यवाही गर्न वाधा नपर्ने: संस्थाले ऋण असुली गर्ने
सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै कारवाहीका कारणबाट
त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै कसूरमा
कारवाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
परिच्छेद– १५
एकीकरण, बिघटन तथा दर्ता खारेज
६५. एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको
अधिनमा रही दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक
संस्थालाई भौगोलिक कार्य क्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थामा विभाजन
गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्बन्धित संस्थाको कुल कायम
रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा एकीकरण वा
विभाजनका शर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्नेछ।
६६. विघटन र दर्ता खारेज: (१) कुनै संस्थामा देहायको
अवस्था विद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको
निर्णयबाट त्यस्तो संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका
लागि समितिले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनसक्नेछ :–
(क) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएमा,
(ख) सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा छानविन गर्दा त्यस्तो संस्थाको
विघटन गर्न उपयुक्त देखिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता खारेज
गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता गर्ने अधिकारीले
देहायको अवस्थामा मात्र संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ :–
(क) लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको पाइएमा,
(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीतको कार्य
बारम्बार गरेमा,
(ग) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा,
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य
गरेमा ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नु अघि दर्ता गर्ने अधिकारीले
त्यस्तो संस्थालाई सुनुवाईको लागि पन्ध्र दिनको समय दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम संस्थाको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो संस्था
विघटन भएको मानिनेछ ।
(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम संस्थाको दर्ता खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको
दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
६७. लिक्वीडेटरको
नियुक्ति: (१) दफा ६६ बमोजिम कुनै संस्थाको दर्ता खारेज
भएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले लिक्वीडेटर नियुक्त गर्नेछ ।
(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संघीय कानुनमा तोकिएको
सिमा सम्मको सम्पत्ति भएको संस्थाको हकमा दर्ता गर्ने अधिकारीले कुनै अधिकृतस्तरका
कर्मचारीलाई लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
६८. लिक्वीडेशन पछिको सम्पतिको उपयोग: कुनै संस्थाको
लिक्वीडेशन पश्चात् सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पत्तिको उपयोग
संघीय कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद –१६
दर्ता
गर्ने अधिकारी
६९. दर्ता गर्ने अधिकारी: (१)यस ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्ने
अधिकारीले गर्नुपर्ने कार्यहरू …….. गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय
अधिकृतले गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको दर्ता गर्ने अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफूमा रहेको
कुनै वा सम्पूर्ण अधिकार आफू मातहतको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न
सक्नेछ ।
७०. काम, कर्तव्य र अधिकार : यस
ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त
दर्ता गर्ने अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम
हुनेछ ।
परिच्छेद –१७
निरीक्षण
तथा अनुगमन
७१. निरीक्षण तथा अभिलेख जाँच गर्ने: (१) दर्ता
गर्ने अधिकारीले संस्थाको जुनसुकै वखत निरीक्षण तथा अभिलेख परीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जुनसुकै वखत तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक कारोवार
गर्ने संस्थाको हिसाव किताव वा वित्तीय कारोवारको निरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अधिकारी
वा विशेषज्ञ खटाई आबश्यक विवरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट झिकाई निरीक्षण तथा
सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२)बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा दर्ता गर्ने
अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधिकार प्राप्त अधिकृतले माग गरेको जानकारी
सम्बन्धित संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा कुनै संस्थाको
कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बमोजिम भएको नपाइएमा
दर्ता गर्ने अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक
निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य
हुनेछ ।
(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजिम संस्थाको निरीक्षण तथा
सुपरीवेक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग
गर्न सक्नेछ।
(७) यस दफा बमोजिम संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा प्राप्त हुन
आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले …… गाउँ/नगर कार्यपालिकालाई उपलब्ध गराउनु
पर्नेछ ।
७२. छानविन गर्न सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यवसायिक
कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरीत काम भएको वा सो
संस्थाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा वीस प्रतिशत
सदस्यले छानविनको लागि निवेदन दिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको
छानविन गर्न, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छानिवन गर्दा माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई
सहयोग गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरिएको छानविनको जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई
लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ ।
७३. बचत
तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था को निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा
ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाले तोकिए बमोजिम अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु
पर्नेछ ।
(२) दर्ता गर्ने अधिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको तोकिए
बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन दर्ता गर्ने अधिकारीले
आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ ।
७४.वार्षिक
प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने : (१) दर्ता गर्ने अधिकारीले
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र संस्थाको निरीक्षण सम्बन्धी
वार्षिक प्रतिवेदन गाउँ \ नगर कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विवरणहरू खुलाउनु
पर्नेछ:–
(क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको विवरण,
(ख) अनुगमन गरिएका संस्थाको संख्या तथा आर्थिक कारोवारको विवरण,
(ग) संस्थामा सहकारी सिद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन
अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिको
पालनाको अवस्था,
(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था,
(ङ) संस्थाको क्रियाकलापमा सदस्यको सहभागिताको स्तर अनुपात,
(च) संस्थालाई गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट प्रदान गरिएको वित्तीय अनुदान तथा
छुट सुविधाको सदुपयोगिताको अवस्था,
(छ) संस्थाको आर्थिक क्रियाकलाप तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी तोकिए
बमोजिमका विवरण,
(ज) संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था,
(झ) संस्थामा सुशासन तथा जिम्मेवारीको अवस्था,
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको विवरण,
(ट) संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष वितरणको अवस्था,
(ठ) सहकारीको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कुराहरू,
(ड) सहकारी संस्थाको दर्ता, खारेजी तथा विघटन
सम्बन्धी विवरण,
(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोजिमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको विवरण,
(ण) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
७५. आपसी
सुरक्षण सेवा संचालन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१)
संस्थाले संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्ना सदस्यहरुको बालीनाली वा
वस्तुभाउमा भएको क्षतिको अंशपूर्ति गर्ने गरी आपसी सुरक्षण सेवा संचालन गर्न
सक्नेछ ।
७६. स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी
व्यवस्थाः (१) बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाहरू सम्भावित जोखिमबाट संरक्षणका लागि संघीय
कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खडा हुने स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
परिच्छेद –१८
समस्याग्रस्त
संस्थाको व्यवस्थापन
७७. संस्था समस्याग्रस्त भएको
घोषणा गर्न सकिने: (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको
निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्थामा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा
कार्यपालिकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ:-
(क) सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको,
(ख) संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी
गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको,
(ग) सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको,
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम
विपरीत हुने गरी संस्था सञ्चालन भएको,
(ङ) संस्था दामासाहीमा पर्न सक्ने अबस्थामा
भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको,
(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिमा फिर्ता
नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका कम्तीमा वीस प्रतिशत वा वीस जना मध्ये जुन कम
हुन्छ सो वरावरका सदस्यहरूले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिएकोमा छानविन
गर्दा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था विद्यमान भएको देखिएको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम गठन
गरेको आयोगले कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा वा
समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी संख्या, औचित्य समेतको आधारमा कार्यपालिकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त
संस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।
७८. व्यवस्थापन
समितिको गठन: (१) दफा ७७ बमोजिम
समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा
दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यकालागि व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न दर्ता गर्ने
अधिकारीले कार्यपालिका समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम शिफारिस भई आएमा कार्यपालिकाले तोकिए वमोजिम
व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य
र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद–१९
कसूर, दण्ड
जरिवाना तथा पुनराबेदन
७९. कसूर
गरेको मानिने : कसैले देहायको कुनै
कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ ।
(क) दर्ता नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यक्ति,
फर्म वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रेजी
रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कार्य गरेमा,
(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम
बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग
गरेमा,
(ग) तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण
प्रदान गरेमा,
(घ) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले संस्थाको
सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा,
(ङ) ऋण असूल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको
नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा,
(च) समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलोमतोमा संस्थाको शेयर
वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा,
(छ) झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको
धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा,
(ज) संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम विपरित लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने
उद्देश्यले रकम उठाएमा,
(झ) कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा,
(ञ) धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा,
(ट) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण
लिएमा वा दिएमा,
(ठ) कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एक पटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा
नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा
राखी पुनः ऋण लिए वा दिएमा,
(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई
अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा,
(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाइ
वा उडाइ अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने वा अर्को भिन्नै श्रेस्ता
राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने
उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको
झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा
फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,
(ण) ऋणको धितो स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य
प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम
वा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरे वा गराएमा,
(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन
वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै
किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल,
वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन
वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा,
(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकर्ता वा ती मध्ये कसैलाई हानी
नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखा परीक्षण गरेको झुट्टो
प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा।
८०. सजायः (१) कसैले दफा ७९ को कसूर
गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :-
(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को
कसूरमा एक बर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैँयासम्म जरिवाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई बर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैँयासम्म जरिवाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा विगो बराबरको रकम जरिवाना गरी तीन बर्ष सम्म कैद ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च),
(छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा
विगो भराई विगो बमोजिम जरिवाना गरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछ :-
(१) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,
(२) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्ष देखि
तीन वर्षसम्म कैद,
(३) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्ष देखि
चार वर्षसम्म कैद,
(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ
वर्षसम्म कैद,
(५) दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ
वर्षसम्म कैद,
(६) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीजतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दश
वर्षसम्म कैद,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा दश बर्षसम्म कैद ।
(२) दफा ७९ को कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याउने
व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
(३) दफा ७९ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याउनु कुनै
निकाय संस्था भए त्यस्तो निकाय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा
कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजाय हुनेछ
।
८१. जरिवाना हुने :(१) दफा ८७ बमोजिम कसैको उजूरी
परी वा संस्थाको निरीक्षण अनुगमन वा हिसाब किताबको जाँच गर्दा वा अन्य कुनै
व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो
कार्यको प्रकृति र गाम्भीर्यको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाखरु
पैँयासम्म जरिवाना गर्नेछ :-
(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा,
(ख) संस्थाले प्रदान गर्ने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा
बढी कायम गरेमा,
(ग) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कर्जामा पूँजीकृत गरी
सोको आधारमा ब्याज लगाएमा,
(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूँजीकोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने
गरी ऋण प्रदान गरेमा,
(ङ) संस्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त
गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गरेमा,
(च) प्राथमिक पूँजी कोषको दश गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकलन गरेमा,
(छ) शेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा,
(ज) संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग
कारोवार गरेमा,
(झ) संस्थाले यो ऐन विपरीत कृत्रिम ब्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको दर्ता
गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गाम्भीर्यको आधारमा त्यस्तो कार्य
गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछः-
(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिएको कुनै निर्देशन वा
तोकिएको मापदण्डको पालना नगरेमा,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिनुपर्ने कुनै विवरण,
कागजात, प्रतिबेदन, सूचना
वा जानकारी नदिएमा,
(ग) यस ऐन बमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका
पदाधिकारीहरु आफू खुशी परिवर्तन गरेमा
(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिमको तोकिएको शर्त पालन नगरेमा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित अन्य कार्य गरेमा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिवाना गर्नु अघि दर्ता गर्ने अधिकारीले
सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु
पर्नेछ ।
८२. रोक्का राख्ने :(१) दर्ता गर्ने अधिकारीले
सम्बन्धित संस्थालाई दफा ८१ बमोजिम जरिवाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म
त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पति तथा बैङ्क खाता रोक्का
राख्ने तथा सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार,
सम्पति वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी दर्ता गर्ने
अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
८३. दोब्बर जरिवाना हुने:(१) दफा ८१ बमोजिम जरिवाना
भएको व्यक्ति वा संस्थाले पुन: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई
दर्ता गर्ने अधिकारीले दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको लागि दोब्बर जरिवाना गर्नेछ
।
८४. अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सक्ने :दर्ता गर्ने अधिकारी वा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना
गर्दा कसैले दफा ७९ बमोजिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस
ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
८५. मुद्दासम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बमोजिम सजाय हुने
कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
८६. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: दफा ८० बमोजिमको सजाय हुने
कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुनेछ ।
८७. उजूरी दिने हद म्याद :(१) कसैले दफा ८० बमोजिमको
सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले
नब्बे दिनभित्र दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष उजूरी दिनु पर्नेछ ।
(२) कसैले दफा ८० बमोजिम जरिवाना हुने कार्य गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले
त्यसरी थाहा पाएको मितिले नब्बे दिन भित्र दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष उजूरीदिनु
पर्नेछ ।
८८. पुनरावेदन गर्न सक्ने :(१) दफा ६ बमोजिम संस्था दर्ता
गर्न अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोजिम संस्था दर्ता खारेज
गरेकोमा चित्त नबुझ्नेले सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र दर्ता
गर्ने अधिकारीको निर्णयउपर कार्यपालिकासमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(२) दफा ८० बमोजिमको जरिवानामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको
जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहाय बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ:
(क) दर्ता गर्ने अधिकारी र कार्यपालिकाले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित
जिल्ला अदालतमा,
(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको निर्णय उपरसम्बन्धित उच्च अदालतमा ।
८९. असूल उपर गरिने : यस परिच्छेद बमोजिम कुनै
व्यक्तिले तिर्नु पर्ने जरिवाना वा कुनै रकम नतिरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जरिवाना
वा रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।
परिच्छेद–२०
विविध
९०. मताधिकारको प्रयोग : कुनै सदस्यले संस्थाको
जतिसुकै शेयर खरिद गरेको भए तापनि सम्बन्धित संस्थाको कार्य सञ्चालनमा एक सदस्य एक
मतको आधारमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
९१. सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने :(१)
संस्थाले विनियममा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि समितिबाट भएका निर्णय र
कार्य, सदस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तुष्टीको स्तर,
सेवा प्राप्तिबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक
परिवर्तन लगायतका विषयमा सामाजिक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन छलफलको लागि
समितिले साधारणसभा समक्ष पेश गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरी
साधारणसभाले आवश्यकता अनुसार समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित
संस्थाले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
९२. सहकारी शिक्षाः सहकारी क्षेत्रको
प्रवर्धनको लागि विद्यालय तहको पाठयक्रममा आधारभूत सहकारी सम्वन्धी विषयवस्तुलाई
समावेश गर्न सकिनेछ ।
९३. आर्थिक सहयोग गर्न नहुने: संस्थाको रकमवाट समितिको
निर्णय वमोजिम सदस्यहरुले आर्थिक सहयोग लिन सक्नेछन्
तर
सामाजिक कार्यकोलागि गैर सदस्य व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई समेत आर्थिक सहयोग गर्न
वाधा पर्ने छैन ।
स्पष्टीकरणः यस
दफाको प्रयोजनको लागि ‘सामाजिक कार्य’ भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य,
वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकारिता प्रबर्द्धन सम्बन्धि कार्यलाई जनाउँछ ।
९४. अन्तर
सहकारी कारोवार गर्न सक्नेः संस्थाहरुले तोकिए
बमोजिम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गर्न सक्नेछन् ।
९५. ठेक्कापट्टा दिन नहुने: संस्थाले आफ्नो समितिको
कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कर्मचारीलाई
ठेक्कापट्टा दिन हुदैन ।
९६. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर हुने: कुनै
संस्थाले प्राप्त गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा
प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।
९७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू नहुने : यस ऐन
अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू हुने छैन ।
९८. प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न वाधा नपर्ने : यस
ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा
चलाउन बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
९९. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेः संस्थाले सम्पत्ति
शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी संघीय / प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत्
सम्बन्धमा मन्त्रालयले जारी गरेको मानदण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी
एकाइबाट जारी भएका निर्देशिकाहरूको पालना गर्नुपर्नेछ ।
१००. नियम
बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनकोलागि
कार्यपालिकाले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
१०१. मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू
गर्न सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत
बनेको नियमको अधीनमा रही संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, निरीक्षण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा
सञ्चालन गर्न कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, निर्देशिका
वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनुसार रजिष्ट्रार,
नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय र सम्बन्धित
अन्य निकायको परामर्श लिन सकिनेछ ।
No comments