नेपालमा सहकारीको विकास

 

प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा गुठी, धर्मभकारी, मङकाखलः, पर्म आदि नामबाट सहकार्यको शुरुआत भएको पाइन्छ ।नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०१३ सालमा तत्कालिन सरकारको कार्यकारी आदेशमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण समिति समेतका १३ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरु स्थापना भएका थिए । राप्तीदून विकास परियोजना अन्तर्गत तत्कालिन अवस्थामा बाढीपीडित कृषकहरुलाई पुनरवास गराउने र कृषि ऋणको व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चितवन जिल्लामा खोलिएका सहकारी संस्थाहरुको कामबाट शिक्षा लिएर नेपाल सरकारबाट देशभर सहकारी संस्थाहरु खोल्ने निर्णय गरियो । यसै शिलशिलामा संस्थागत कानूनी व्यवस्था गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरी लागू गरियो । २०१८ मा सहकारी नियम पनि जारी भयो । २०२० सालमा नै सहकारी बैंकको स्थापना भएको पाइन्छ तर सहकारी सुझवुझका अभावका कारण कहिले भूमिसुधार, कहिले साझा संस्था ऐन ल्याई सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने काम भएको पाइन्छ । वि.सं. २०४८ मा साझा केन्द्रिय कार्यसमितिको विघटन गरी साझा संस्था ऐन २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो । उक्त समय पञ्चायतकाल भरिनै राज्यद्धारा निर्दे्शित र नियन्त्रीत संस्थाको रुपमा सहकारीलाई लिइन्थ्यो ।

२०४८ पश्चात सहकारी स्थापना गर्ने एक लहर नै चलेको पाइन्छ । नेपालको राज्य व्यवस्थाले ०१० साल देखि अपनाएको सहकारी अवधारणा हालसम्म ३३ वटा डिभिजन कार्यालयका ६८ वटा जिल्लामा काम गरिरहेका बेला देशभर सहकारी संस्थाको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ । देशभरि रहेका ३३ हजार २ सय १ प्रारम्भीक सहकारी, ३ सय ३४ सहकारी संघ, २० वटा विषयगत संघ र केन्द्रिय तथा राष्ट्रिय सहकारी संघ गरी जम्मा ३४ हजार ६ सय २४ सहकारी दर्ता भएको अवस्था छ । पछिल्ला बर्ष हाल नेपालमा सहकारीमार्फत ५२ लाख शेयर सदस्यहरुको बचत २ सय ८ अर्ब रुपैयाँ, अनुदानदेखि सहयोगसम्मको सम्पुर्ण सहकारीमा लगानी रकम १ सय ८५ अर्ब रुपैयाँ, शेयर सदस्यहरुको विभिन्न किसिमको शेयर रकम ६४ अर्ब रुपैयाँ र ८८ अर्ब रुपैयाँ निपेक्ष रकम रहेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थामा ६० हजार भन्दा बढिले रोजगारी पाइरहेका छन् ।