सहकारीले वुझाउलान त १५ दिन भित्र विवरण

अव सहकारीले पनि दश लाख भन्दा माथिको कारोवारको श्रोत खुलाएर विवरण वुझाउनु पर्ने भएको छ । सहकारी विभागले सोमवार देखि लागु हुने गरी सम्पत्ती
सुद्धिकरण निर्देशन जारी गर्दै सहकारीमा हुने दश लाख वा सो भन्दा माथिको सेयर, बचत, ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी तथा रेमिटेन्स लगाएतको कारोवारको जानकारी दिन निर्देशन जारी गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन–२०६४ को दफा ७ प को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि सहकारी विभागले निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले ऐन तथा नियमावलीका प्रावधान बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा माथिको प्रत्येक कारोबार (१० लाख वा सोभन्दा बढी) को प्रतिवेदन १५ दिनभित्र र शंकास्पद देखिएको जुनसुकै कारोबारको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यो व्यवस्था लागू भएपछि सहकारीलाई गैह्रकानुनी, तथा कालो धन लुकाउन प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यसअघि राष्ट्र बैंक अन्र्तगतको वित्तीय जानकारी इकाइले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी दिन सहकारीलाई पनि निर्देशन दिएको भएपनि अधिकांश सहकारीहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आएका थिए ।

सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गरेको अनुगनमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु कालो धन थुपार्ने केन्द्रको रुपमा विकास भएको देखाएको थियो । सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण लागू भएपनि यस्तो विकृती रोकिने अपेक्षा गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले बताए । उनले यो निर्देशन लागु भएपछि सहकारी संस्थाहरुको वित्तिय कारोवारको स्वच्छता कायाम राख्दै सहकारी वित्तिय प्रणालिलाई संरक्षण गर्न र सहकारी आन्दोलनको गुणत्मक विकास गर्न महत्वपूण सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

निर्देशिका अनुसार सहकारीहरुले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघ÷संस्थाले मासिक रुपमा विभागमा बुझाउनु पर्ने छ । निर्देशिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्थाका साथै वार्षिक पाँच करोड भन्दा कम जायजेथा भएका संस्थाले डिभिजन कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने छ । अन्य सहकारीले चौमासिक रुपमा ७ दिनभित्र निर्देशन बमोजिम सम्पादन गरेका कार्यको प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयलाई बुझाउने पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेने र उसले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वय गर्नु पर्ने छ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई लिखित रुपमा सचेत गराउने देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्ने सम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ ।